ਨਵੀਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੜਤਾਲ: ਡੀ ਸੀ

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ 2013 / ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਢਾਕਾ ਨੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ 2013 / ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਡ ਨੂੰ ਮੁਢਲੀ ਯੂਨਿਟ ਮੰਨਦਿਆਂ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਲ 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਉਥੋਂ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 46 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 41 ਫੀਸਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੜਤਾਲੀ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ / ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ/ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੀਅ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਦਰਜ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੈਂਬਰ / ਜੀਅ ਲਈ ਰਾਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ /ਜੀਅ ਪਾਸ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਾਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ / ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਉਰਟੀ ਐਕਟ 2013 ਅਧੀਨ ਯੋਗ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਅੰਤਵਿਆ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ (ਏ ਏ ਵਾਈ) ਤਹਿਤ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਨ 2002 ਵਿੱਚ ਹੋÂ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀ ਪੀ ਐਲ) ਵਜੋਂ ਪਹਿਚਾਣੇ, ਬੇ-ਘਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਉਹ ਘਰ ਜੋ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਅੰਗਹੀਣ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਗਹੀਣਤਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਭੂਮੀਹੀਣ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਆਰਜੀਕਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ (ਵਾਈਯੋਗ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੱਕ ਤੇ ਬੰਜਰ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ), ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਵਿਧਵਾ ਜਾਂ ਇਕੱਲੀ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਉਮਰ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਹਾਰੇ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ, ਬਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 60,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਇਨ-ਬਿਨ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਪ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪੰਚਾਇਤ ਘਰਾਂ, ਮਿਉਂਪਸਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਰਾਜ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਬੰਧਤ ਐਸ ਡੀ ਐਮਜ਼ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਈ.ਓਜ਼ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਰੀ-ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1,76,003 ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਆਟਾ ਦਾਲ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਵਾਈਜ਼ 35.36 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰਵਾਈਜ਼ 31 ਫੀਸਦੀ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।